राजस्थान महंगाई राहत कैंप 2023

महंगाई राहत कैंप में कुल योजनाएं :

महंगाई राहत कैंप में कुल 10 योजनाओं को जोड़ा गया है जो निम्नलिखत है :-

1.गैस सिलेण्डर योजना 500 रुपए में

2.मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना - घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रति माह निःशुल्क

3.मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना :- कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रति माह निःशुल्क 

4.मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना 

5.महात्मा गाँधी नरेगा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (25 अतिरिक्त दिवस तथा कथौड़ी, सहरिया व विशेष योग्यजन को 100 अतिरिक्त दिवस) 

6.इन्दिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 

7.सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना - न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन प्रतिमाह 

8.मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना 40,000 रुपए 

9.मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बढ़ी हुई बीमा राशि 25 लाख रुपये 

10.मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की बढ़ी हुई बीमा राशि 10 लाख रुपये 

निःशुल्क बिजली योजना 100 यूनिट बिजली फ्री

माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश के नागरिकों को फ्री बिजली देने के लिए अप्रैल 2022 में मुख्यमंत्री घरेलू विद्युत अनुदान योजना की शुरुआत की गई और 50 यूनिट बिजली फ्री की गई। अब वर्ष 2023-24 के बजट में माननीय मुख्यमंत्री ने घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक उपभोग करने पर बिजली फ्री कर दी है। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना का लाभ प्रदेश के सभी 1 करोड़ चार लाख परिवारों को दिया जाएगा। 

फ्री बिजली और उसके नियम 

👉100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वाले समस्त घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली का बिल शून्य हो जाएगा। 

👉 100 यूनिट प्रतिमाह से अधिक उपभोग करने पर 0 से 150 यूनिट तक 3 रुपये प्रति यूनिट एवं 151 से 300 यूनिट तक उपभोग पर 2 रुपए प्रति यूनिट का वर्तमान में सभी घरेलू उपभोक्ताओं को दिया जा रहा अनुदान ही देय होगा । 

 👉 300 यूनिट प्रतिमाह से अधिक बिजली उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 750 रुपए प्रतिमाह का अनुदान राज्य सरकार द्वारा पहले की तरह जारी रहेगा 

फ्री बिजली का लाभ कब से मिलेगा ? 

राज्य सरकार द्वारा लगाए जा रहे महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद माह मई 2023 से (बिजली बिल जून) आपको योजना का लाभ मिल सकेगा। आपको कितना लाभ मिल रहा है इसकी जानकारी आप हर महीने अपने बिल में भी देख सकते हैं।

100 यूनिट बिजली फ्री कैसे मिलेगी ? 
उपभोक्ता के एक से अधिक बिजली बिल होने पर 100 यूनिट फ्री कैसे मिलेगी ? 

👉एक जन आधार से लिंक हो रहा है केवल एक ही के नंबर यानि बिजली के बिल का क्रमांक शिविरों में एक जन आधार कार्ड से एक ही के नंबर या यूं कहें कि एक ही बिजली बिल लिंक हो रहा है। यह भी बिजली उपभोक्ताओं के सामने परेशानी का सबब बन गया है। क्योंकि कई उपभोक्ता ऐसे भी हैं जिनके नाम से एक से ज्यादा बिजली कनेक्शन हैं। 

👉किसी जन आधार के साथ एक बिल लिंक होकर रजिस्ट्रेशन होने के बाद दूसरा बिल उसी जन आधार के साथ लिंक नहीं हो रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि उपभोक्ता को अपने नाम के सभी बिजली बिलों में मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना की छूट कैसे मिल पाएगी। जिस नाम से बिजली बिल है वह नाम जन आधार में नहीं होने से उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही एक जन आधार कार्ड से एक ही बिजली कनेक्शन को लिंक कर रहे हैं। 

क्या बिना रजिस्ट्रेशन करवाने पर भी राजस्थान में सभी बिलो पर 100 यूनिट फ्री बिजली मिल सकेगी ? 

नही | राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन के बाद ही ये सुविधा आपको मिलेगी अन्यथा सिर्फ 50 यूनिट फ्री का लाभ मिलेगा । 100 यूनिट फ्री बिजली के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करवाए 100 यूनिट फ्री बिजली के लिए आपको राहत केंप में जाना होगा और जनाधार और अपना बिजली बिल साथ में ले जाना और राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा । 

इंदिरा गाँधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना

माननीय मुख्यमंत्री ने महंगाई से प्रदेश के आम जन को राहत देते हुए वर्ष 2023-24 के बजट में 500 रु में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गाँधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की घोषणा की।

500 रुपए में सिलेंडर किस-किसको मिलेगा ?

👉इस योजना का लाभ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में रजिस्टर्ड और बी.पी.एल. कैटेगरी के लगभग 76 लाख उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। योजनान्तर्गत प्रतिमाह अधिकतम एक सिलेंडर पर ही सब्सिडी देय है । 

👉गैस सिलेंडर लेते समय आपको ऑयल कंपनी द्वारा निर्धारित गैस सिलेंडर की पूर्ण राशि का भुगतान करना होगा। एक माह के अंदर आपके द्वारा दी गई राशि में से 500 रुपये कम करके शेष राशि सब्सिडी के रूप में जन आधार से लिंक बैंक खाते में अपने आप आ जायेगी अर्थात आपको 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा । 

अगर एक माह में आपको सब्सिडी नहीं मिलती है तो आप हैल्प लाइन नंबर 181 पर फोन कर सहायता ले सकते हैं। 

मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना 

माननीय मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) से जुड़े परिवारों के लिए इस वर्ष के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना लागू की है। 

इन परिवारों को माह के राशन के साथ ही यह पैकेट दिया जाएगा।

अन्नपूर्णा फूड पैकेट फ्री राशन में क्या क्या मिलेगा ?

🙂इस किट में दाल 1 किलो, चीनी 1 किलो, नमक 1 किलो, मिर्च पाउडर 100 ग्राम, धनिया पाउडर 100 ग्राम, हल्दी पाउडर 50 ग्राम और खाद्य तेल 1 लीटर दिया जायेगा। 

👉आपको राशन की दुकान पर राशन की तरह ही बायोमैट्रिक तरीके से यह अन्नपूर्णा फूड किट दिया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा लगाए जा रहे महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको योजना का लाभ मई 2023 से देय होगा। 

मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना 

माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2023-24 में पशुपालकों को दुधारू गौवंशीय पशुधन की अकाल मृत्यु के कारण संभावित नुकसान से सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की घोषणा की। 

मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना में लाभ प्रक्रिया 

👉इस योजना में पशुपालकों को अधिकतम दो दुधारू गौवंशीय पशुओं का प्रति पशु 40 हज़ार रुपये का बीमा दिया जाएगा। दुधारु गौवंशीय पशु का मूल्य निर्धारण दुग्ध उत्पादन के आधार पर किया जाएगा। 

👉8 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले पशुपालकों के अधिकतम दो दुधारू गौवंशीय पशुओं का पशु बीमा निःशुल्क किया जाएगा तथा 8 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आय वाले पशुपालकों को एक मामूली प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा। 👉पशुबीमा जुलाई 2023 से शुरू होगा। योजना से 20 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभ मिलेगा। 

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 

राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को दुर्घटना होने पर परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू की है। 

👉इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री ने योजना में लाभार्थी परिवार को दी जाने वाली सहायता राशि 5 लाख रुपये से बढ़ाकर अब 10 लाख रुपये तक कर दी है। 

👉इसमें एक सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये एवं एक से अधिक सदस्यों की मृत्यु होने पर अधिकतम 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देय है। 

👉 राजस्थान सरकार द्वारा लगाए जा रहे महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको योजना का बढ़ा हुआ लाभ अप्रैल 2023 से मिलेगा। 

👉दुर्घटना होने पर दुर्घटना से संबंधित क्लेम फॉर्म भरने के लिए https://medbysipf.rajasthan.gov.in पर जाएं। 

👉क्लेम सबमिट करने के 30 दिन में बीमा राशि आपके जनाधार से लिंक बैंक खाते में अपने आप जमा कर दी जायेगी । 

👉चिरंजीवी से जुड़े सरकारी या निजी अस्पताल में निःशुल्क इलाज करवाया जा सकता है। 

👉योजना की अधिक जानकारी के लिए https://sipf.rajasthan.gov.in पर जाएं या 181 पर फोन करें । 

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 

निरोगी राजस्थान के सपने को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने प्रदेश के हर परिवार को स्वास्थ्य का अधिकार यानी राइट टू हेल्थ का लाभ दिया है। 

👉राज्य सरकार ने 1 मई 2021 से देश की सबसे बड़ी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की, जिसमें प्रदेश के हर परिवार को 5 लाख रुपए तक के बीमा कवरेज का लाभ दिया । 

👉1 मई 2022 को इसे 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया गया । 

👉अब बजट 2023-24 में माननीय मुख्यमंत्री ने इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है । चिरंजीवी से जुड़े सरकारी या निजी अस्पताल में निःशुल्क इलाज करवाया जा सकता है । 

👉इलाज के लिए जब भी अस्पताल जाएँ तो अपना जन आधार कार्ड या जन आधार नंबर जरूर साथ लेकर जाएं। 

👉 योजना से जुड़े अस्पतालों की सूची जानने के लिए 181 पर फोन करें या योजना की वेबसाइट chiranjeevi.rajasthan.gov.in पर जाएं। जन्म / मृत्यु / विवाह के कारण परिवार के सदस्यों की संख्या में आने वाले परिवर्तन तुरंत जन आधार कार्ड में भी करवाएं। 

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ कैसे मिलेगा 

राजस्थान सरकार द्वारा लगाए जा रहे महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको योजना का लाभ अप्रैल 2023 से देय होगा। 

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 

👉राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना एवं मुख्यमंत्री लघु एवं सीमांत किसान कृषक सम्मान पेंशन योजना संचालित है। इन योजनाओं में कुल लाभार्थियों की संख्या 93.40 लाख है। 

👉राज्य सरकार ने बजट 2023-24 में 75 वर्ष तक की उम्र के सभी पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाकर कम से कम 1000 रुपये कर दी है। पेंशन योजनाओं में मिलने वाली पेंशन राशि में प्रति वर्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि होगी। 

👉राजस्थान सरकार द्वारा लगाये जा रहे महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद 1 जून 2023 से आपको योजना का बढ़ा हुआ लाभ अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। 

इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना 

राज्य की नगरीय सीमा में रहने वाले परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय और बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की 9 सितंबर 2022 को शुरुआत की गई, जिसमें शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिन का रोज़गार उपलब्ध कराया गया। 

👉1 अप्रैल 2023 से 100 दिन के स्थान पर 125 दिन के गारंटीशुदा रोज़गार का लाभ दिया जाएगा। पात्र व्यक्ति (अर्द्धकुशल और अकुशल) द्वारा स्वयं, ई-मित्र या नगरीय निकाय स्थित योजना प्रकोष्ठ के माध्यम से निःशुल्क पंजीकरण करवाने के पश्चात रोजगार मांगने पर संबंधित नगरीय निकाय द्वारा जॉब कार्ड के आधार पर 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। 

👉योजना के तहत पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वच्छता और सेनिटेशन, संपत्ति विरूपण रोकने, कंवर्जेस, हेरिटेज संरक्षण, सेवा संबंधित और अन्य कार्य करवाए जाएंगे। 

मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना 

ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार सुरक्षा बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम 2005 यूपीए सरकार के कार्यकाल में 2 फरवरी वर्ष 2016 से लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत मनरेगा योजना में ग्रामीणों को आत्म सम्मान से जीने का अवसर मिलने के साथ ही समाजोपयोगी स्थाई परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ है। मनरेगा सामाजिक सुरक्षा के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रोज़गार कार्यक्रम है। मनरेगा ने कोरोना काल एवं अकाल जैसी परिस्थितियों में ग्रामीणों को रोजगार प्रदान कर आर्थिक संबल दिया है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में ही रोज़गार प्रदान कर शहरी क्षेत्रों की और ग्रामीणों के पलायन को रोका है। 

👉कोरोना काल में इसकी उपयोगिता एवं महत्व को देखते हुए प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (CMREGS) प्रारम्भ की है। 

👉CMREGS योजना के अंतर्गत स्थायी रूप से मनरेगा में 100 दिन का काम पूरा करने वाले सभी लाभार्थियों को राज्य सरकार की ओर से 25 दिन का एवं सहरिया, कथौड़ी एवं विशेष योग्यजन को 100 दिन का अतिरिक्त रोज़गार उपलब्ध कराया जायेगा। 

मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना 

किसानों को राहत प्रदान करते हुए राज्य सरकार द्वारा कृषि बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है और 90 पैसे प्रति यूनिट पर ही बिजली दी जा रही है। प्रदेश के किसानों के विद्युत बिल भार को और कम करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की। इस योजना में सामान्य श्रेणी - ग्रामीण ब्लॉक आवर सप्लाई के किसानों को प्रतिमाह 1000 रुपए तक का अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है। 

👉अब राज्य सरकार ने इस वर्ष उपरोक्त श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना शुरू की है जिसमें किसानों को 2000 यूनिट बिजली प्रतिमाह तक उपभोग पर बिजली निःशुल्क देय होगी। 

👉इस योजना से लगभग 11 लाख किसानों का बिजली बिल शून्य हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली 2000 यूनिट निःशुल्क बिजली का लाभ महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद माह मई 2023 से (बिजली बिल जून) अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। 

👉2000 यूनिट प्रतिमाह से अधिक बिजली उपभोग करने वाले सामान्य श्रेणी-ग्रामीण ब्लॉक आवर सप्लाई कृषि उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत वर्तमान में दिया जा रहा 1000 रुपए प्रतिमाह का अनुदान ही प्राप्त हो सकेगा। 

सभी योजनाएं और उनकी पात्रता मानदंड 

राहत योजनाओं का लाभ किसको लेना चाहिए 

👉इन कैंपों का एक मुख्य उद्देश्य मिशन मोड में सम्मान के साथ आमजन तक बजट की घोषणाओं का लाभ पंहुचाना है। 

👉योजना सिर्फ इनके लिए इन कैंपों का अन्तिम परन्तु महत्वपूर्ण एक उद्देश्य यह भी है कि कैंपों में सम्मिलित इन 10 प्रमुख योजनाओं का लाभ केवल वे ही निवासी / परिवार लें, जिन्हें इनकी आवश्यकता है। 

👉समर्थ व्यक्तियों का आभार : जिन्हे आवश्यकता नहीं है, जो सक्षम है, afford कर सकते है तथा चाहते है कि उनकी जगह किसी जरूरतमंद को लाभ मिले, वे पंजीकरण करवाने नहीं आयेंगे। जो परिवार / व्यक्ति रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, तो उनके हिस्से की राशि को सरकार द्वारा भविष्य में पात्रता का दायरा और अधिक बढ़ाते हुए लाभार्थियों की नई कैटेगरी जोड़कर बचने वाली राशि भी बेहतर रूप से (better targeting of beneficiaries) अन्य नये लाभार्थियों को उपलब्ध करवाई जा सकती है। सभी राजस्थानवासियों तक शेयर करे।।